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"L’affaire « Bismuth » est un arbre qui ne cache pas une forêt mais la montre : un pays malade de sa corruption.
La France."
"Il faut prendre la mesure de l’événement historique qui s’est produit ce lundi 1er mars, en début d’après-midi, au tribunal de Paris. Non seulement, pour la première fois de l’histoire judiciaire et politique française, un ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, a été reconnu coupable de « corruption », sans nul doute le plus infamant des délits pour qui a eu une charge publique, mais c’est la deuxième fois que la justice de ce pays condamne un ex-chef de l’État pour des faits relevant d’une atteinte à la probité publique."
"Ce précédent [...] à moins de dix ans, en décembre 2011, avec la condamnation de Jacques Chirac (le prédécesseur de Nicolas Sarkozy à l’Élysée…), reconnu coupable de « détournements de fonds publics » et « abus de confiance » dans l’affaire des emplois fictifs de la mairie de Paris."
"Politiquement, tous avaient été, à des degrés divers, des adeptes de la tolérance zéro vis-à-vis de la délinquance de droit commun, sauf celle en col blanc ; et tous, à des degrés divers, n’ont pas manqué de sombrer dans les élucubrations complotistes les plus folles quand la police et la justice anticorruption ont commencé à s’approcher d’un peu trop près d’eux-mêmes ou de leurs amis."
"Il n’est pas un proche de Nicolas Sarkozy qui n’ait eu maille à partir avec la justice ces dernières années."
"La liste a vraiment quelque chose de vertigineux quand on se penche dessus : les mentors de Sarkozy (Charles Pasqua, Édouard Balladur), son premier ministre (François Fillon, donc), ses amis d’adolescence (Brice Hortefeux, Patrick Balkany), ses conseillers (Patrick Buisson, Boris Boillon), des ministres phares (Claude Guéant, Christine Lagarde), son trésorier (Éric Woerth), son associé historique dans un cabinet d’avocats (Arnaud Claude), son propre avocat (Thierry Herzog), son maître espion (Bernard Squarcini), son témoin de mariage (Nicolas Bazire), sa suppléante (Joëlle Ceccaldi-Reynaud), etc…"
"Certains ont été condamnés, d’autres vont être jugés, d’autres encore ne sont « que » mis en examen dans les enquêtes en cours, mais tous décrivent par les faits qui leur sont reprochés un terrible soupçon pour une démocratie comme la France. Celui d’une prédation sur le dos des citoyens, de leur confiance dans la démocratie et de leur portefeuille (aussi), au mépris des règles élémentaires de décence publique qu’imposent pourtant les mandats et fonctions que chacun a occupés."
« Il s’est servi de son statut d’ancien président de la République et des relations politiques et diplomatiques qu’il a tissées alors qu’il était en exercice pour gratifier un magistrat ayant servi son intérêt personnel. Au surplus, M. Nicolas Sarkozy a la qualité d’avocat et était donc parfaitement informé des obligations déontologiques de cette profession », ajoute le tribunal, pour lequel ce « dévoiement » porte « lourdement atteinte à l’État de droit ».
"Nicolas Sarkozy n’est-il pas membre du conseil de surveillance du groupe Lagardère, propriétaire notamment du JDD et de Paris Match, dont certaines plumes n’hésitent pas à voir un « complot » derrière les malheurs judiciaires de l’ancien président dans l’affaire Kadhafi ? Au sein du groupe Lagardère, Nicolas Sarkozy n’est-il pas chargé de jouer les arbitres entre deux grands fauves du capitalisme française, Vincent Bolloré et Bernard Arnault, eux-mêmes très implantés dans le monde médiatique français ?"
"Bien que multi-mis en examen dans plusieurs dossiers politico-financiers d’ampleur, Nicolas Sarkozy a pu profiter à multiples reprises des faveurs et du soutien symbolique d’Emmanuel Macron, qui n’a pas hésité à en faire son ambassadeur personnel dans plusieurs pays étrangers pour des événements officiels."
"Imagine-t-on une seule seconde un homme suspecté de multiples braquages, de vols à la tire ou de grand banditisme se voir confier par les plus hautes instances du pays le privilège de représenter la France officielle à l’étranger sans que cela ne suscite une effusion de débats, d’indignations et de railleries en tous genres ?"