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Depuis plusieurs années la SNCF affiche certains trains régionaux complets alors qu'ils ne le sont pas.
J'ai pu vérifier ça encore cet été.
En ligne trains affichés complets, pas possibilité de prendre un billet, mais une fois en gare pas de souci, on prend un billet à la machine/guichet, le train est finalement rempli à moins de 50% (souvent le phénomène est répété sur l'ensemble des trains de la journée pour une destination donnée).
Autant dire de suite que ceux non habitué aux petites entourloupes de la SNCF abandonnent et prennent la voiture.
En réalité de plus nombreux usagers est le cauchemar de la SNCF.
En France les décideurs et pouvoirs publics n'ont pas envie de développer le train régional.
Malgré ça il y'en un engouement des usagers pour le TER.
Cet engouement embête pas mal la SNCF qui au vu des moyens qu'on lui donne, préférait gérer moins d'usager que plus. D’où ces tentatives de décourager les usagers.
Vu sur un Brief.me :
Le site Explore la France vous choisit une destination de manière aléatoire. Mer, montagne ou village, dans telle ou telle région, à moins de 100 kilomètres ou à l’autre bout du pays : vous pouvez sélectionner vos critères ou tout laisser au hasard. Le générateur de destinations Earth Roulette propose la même fonctionnalité à l’échelle du monde – avec la possibilité de se concentrer uniquement sur l’Europe – et davantage de filtres, comme la température actuelle dans chaque ville ou le budget.
Vidéo (en français ne pas se fier au titre) sur l'humour français, initialement à destination des personnes dont la langue maternelle n'est pas le Français, mais finalement très instructive pour un Français (notamment sur l'aspect historique).
La blague sur Carrefour m'a fait marrer. Celle sur le chat tout-terrain également. :D
L'opération reste soumise à l'approbation des autorités et devrait être finalisée pour la fin de l'année 2024. La tech française vient de perdre une pépite. L'entreprise Unity-SC, installée à Grenoble, spécialiste des semi-conducteurs, vient d'être vendue au groupe Merck.
Vous reprendrez bien un peu de politique-fiction (ou pas).
pour l’association qui vient de sortir son « Rapport sur les riches en France », on peut être considéré comme tel dès lors que l’on touche, seul, 3 860 € par mois (après impôts et prestations sociales), soit le double du niveau de vie médian. Un « seuil de richesse » que l’auteur de cette étude Louis Maurin reconnaît comme étant discutable, mais qu’il justifie : « 93 % de la population se situe en dessous de ce niveau de revenu. Il n’est pas injustifié d’être qualifié de riche quand on se situe au-dessus. »
Outre la rémunération, le lieu de vie d’un individu est un témoin de son niveau de vie. « La première étape de la richesse, c’est certain que c’est le logement » , appuie Louis Maurin. Mais alors, où peut-on vivre avec plus de 3 860 € par mois ? Une chose se vérifie presque nécessairement : dans de plus grands espaces. L’Observatoire des inégalités a évalué la surface du logement d’une personne selon son niveau de richesse, mais aussi le type de commune dans lequel il vit. Le prix de l’immobilier n’est effectivement pas le même, que l’on vive dans une commune rurale ou une agglomération comme celle de Paris.
Invité au Sénat pour témoigner de son expérience de médecin sous les bombardements à Gaza, le docteur palestino-britannique s’est vu refuser l’accès au territoire français. Bloqué à l’aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle, samedi 4 mai, il a toutefois pu intervenir à la conférence par téléphone.
Le Gouvernement français est ridicule.
Avec acharnement Macron a réussi à faire voter la fin de l'indépendance de l Autorité de Sûreté Nucléaire.
Une belle régression en matière de sécurité.
« La France, en ce moment, pousse au niveau européen pour l’espionnage numérique des journalistes »
Je traduis à ma sauce :
Les milliardaires fr, non contents de posséder la plupart des journaux français, aimeraient pouvoir espionner les quelques journalistes qui leur échappent et qui risqueraient de mener des travaux d'investigation qui pourraient nuire à leurs intérêts.
On pourrait ajouter les politiques
" La Charte de l'environnement est un texte de valeur constitutionnelle. Elle est intégrée en 2005 dans le bloc de constitutionnalité du droit français "
« Art. 1er. - Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé.
Art. 2. - Toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et à l'amélioration de l'environnement.
Art. 3. - Toute personne doit, dans les conditions définies par la loi, prévenir les atteintes qu'elle est susceptible de porter à l'environnement ou, à défaut, en limiter les conséquences.
Art. 4. - Toute personne doit contribuer à la réparation des dommages qu'elle cause à l'environnement, dans les conditions définies par la loi.
Art. 5. - Lorsque la réalisation d'un dommage, bien qu'incertaine en l'état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l'environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d'attributions, à la mise en œuvre de procédures d'évaluation des risques et à l'adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage.
Art. 6. - Les politiques publiques doivent promouvoir un développement durable. À cet effet, elles concilient la protection et la mise en valeur de l'environnement, le développement économique et le progrès social.
Art. 7. - Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement.
Art. 8. - L'éducation et la formation à l'environnement doivent contribuer à l'exercice des droits et devoirs définis par la présente Charte.
Art. 9. - La recherche et l'innovation doivent apporter leur concours à la préservation et à la mise en valeur de l'environnement.
Art. 10. - La présente Charte inspire l'action européenne et internationale de la France. »
" La communication affligeante du gouvernement depuis le début de la canicule cache mal six années de procrastination climatique. Une inaction mortifère quand on sait que 33 000 décès dans l’Hexagone ont été liés à la chaleur entre 2014 et 2022. "
« Les canicules sont des tueuses silencieuses et invisibles de personnes silencieuses et invisibles »
" Depuis que la canicule traverse la France, le gouvernement semble avoir élaboré sa communication à partir de cet aphorisme cinglant, en misant que les premiers et premières impacté·es seront « les gens qui ne sont rien ». "
Après tout ceux qui soufrent de la canicule sont ceux qui n'ont pas la clim à la maison, dans la voiture et au bureau.
Pourquoi se prendre la tête pour les personnes, pas capable de disposer d'une clim dans leurs environnements de vies ?
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" Le vide politique est tel que la fin de l’impression systématique des tickets de caisse depuis le 1er août a été vantée par ce dernier comme un geste « pionnier en matière d’économie circulaire et de sobriété ». "
Situation sur les réserves en eau cette année et à moyen terme pour la France.
La France vue de Suisse.
Quelqu'un qui n'aurait pas suivi ce qu'il se passe chez nous disons depuis 12 mois (12 ans ?) trouvera dans cet article un très bon condensé de la dérive dans lequel s’embourbe notre pays.
Il n'y a plus qu'à espérer que nous trouvions (collectivement ?) la force de sortir du piège sournois et puissant qui se referme sur nous lentement depuis des années.
L'ONU a demandé à la France de se pencher "sérieusement" sur les "profonds problèmes de racisme et de discrimination raciale" au sein des forces de l'ordre, trois jours après la mort d'un adolescent tué par un policier
" Pour son auteur Christian Harbulot, le message est clair : derrière les discours de façade prônant la coopération entre pays membres de l’Union européenne, l’Allemagne fait tout ce qui est en son pouvoir pour ne pas laisser l’industrie française jouir d’une énergie bon marché et profiter ainsi d’un avantage compétitif important. "
" L'article 49.3 de la Constitution française "soulève des interrogations au regard des principes du pluralisme, de la séparation des pouvoirs et de la souveraineté du législateur", a indiqué un organe du Conseil de l'Europe dans un "avis intérimaire" publié mercredi. "
Extraits :
" Macron n’est ni Poutine ni Modi. Mais il prépare l’avènement de leur clone hexagonal. Au mieux sa politique est celle de Viktor Orban: appliquer le programme de l’extrême droite pour éviter son accession au pouvoir."
"Face au nouveau mouvement social massif qui s’est ensuivi, Emmanuel Macron s’est enfermé dans le déni et le sarcasme."
"le Conseil constitutionnel est composé de personnalités politiques et de hauts fonctionnaires, non de juristes, et se préoccupe moins du respect de l’Etat de droit que de la stabilité du système comme l’avait déjà démontré son approbation des comptes frauduleux de la campagne électorale de Jacques Chirac, en 1995"
"Comme en 2018, Emmanuel Macron répond à la colère populaire par la violence policière. Atteintes à la liberté constitutionnelle de manifester, utilisation de techniques conflictuelles de maintien de l’ordre, usage d’un armement de catégorie militaire qui cause des blessures irréversibles telles que des éborgnages ou des mutilations ont entraîné la condamnation de la France par les organisations de défense des droits de l’homme, le Conseil de l’Europe, la Cour européenne de justice, les Nations unies."
"Emmanuel Macron s’enfonce dans une réalité parallèle et radicalise son discours politique. A peine réélu grâce aux voix de la gauche, dont celles de La France insoumise, il place celle-ci hors de l’ «arc républicain» dont il s’arroge le monopole de la délimitation. Il voit la main de l’ «ultragauche» dans la contestation de sa réforme. "
"Ce n’est pas être un «amish» et vouloir retourner «à la bougie» que de s’interroger sur la 5G ou sur l’inconsistance du gouvernement quand il défend à grand renfort de grenades les méga-bassines alors que se tarissent les nappes phréatiques du pays. Ce n’est pas être un black bloc que de dénoncer les excès structurels de la police. Ce n’est pas être un gauchiste que de diagnostiquer la surexploitation croissante des travailleurs au fil de la précarisation des emplois et au nom de logiques financières, de repérer le siphonnage du bien public au profit d’intérêts privés, ou de déplorer le «pognon de dingue» distribué aux entreprises et aux contribuables les plus riches. Point besoin non plus d’être grand clerc pour comprendre que la Macronie n’aime pas les pauvres. Elle n’a plus d’autre réponse que la criminalisation des protestations. "
" Dans cette fuite en avant, un pas décisif a été franchi lorsque le gouvernement s’en est pris à la Ligue des droits de l’homme. Ce faisant, la Macronie s’est de son propre chef placée en dehors de l’ «arc républicain». Cette association, née, faut-il le rappeler, de l’affaire Dreyfus, est indissociable de l’idée républicaine. Seul le régime de Pétain avait osé l’attaquer."